बेकिंग........माय भुमि न्युज,*वंचित समाज कामगार कर्मचारी कष्टकरी घटकांना न्याय देण्याकरिता जातीनिहाय जनगणना करा या मागणीसाठी भाकप व आयटक च्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी कार्यालय वर विशाल मोर्चा*चंद्रपूर जिल्हा प्रतिनिधी, कृष्णा चव्हाण.चंद्रपूर:- सामाजिक न्यायाचे उद्दीष्टय साध्य करण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना करून आरक्षणाची ५०% मर्यादा उठविली पाहीजे व सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात पूनर्विचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने त्वरीत पाऊले उचलावी तसेच शालेय पोषण आहार कर्मचारी, आशा व गट प्रवर्तक कर्मचारी,अंगणवाडी सेविका मदतनीस यासह आदी योजना कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन लागू करा या मागणीसाठी 30 आगस्ट रोजी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वात राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला होता त्या अनुषंगाने आंबेडकर चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय वर विशाल मोर्चा काढून विविध मागण्या चे निवेदन देण्यात आले .भारतीय समाज हा जातीबंद समाज आहे. स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षामध्ये संधीची समानता या आरक्षणाच्या मुलतत्वा पासून आपण कोसो दूर आहोत . सत्तेच्या व निर्णय प्रक्रीयेच्या परिघामध्ये येथील बहुजन वंचीत जात समुहाचे स्थान नगण्य आहे. या देशातील अनुसुचित जाती , जमाती व ओबीसी यांना निर्णय प्रक्रीयेतील सर्वोच्च पदांवर संख्येच्या प्रमाणात स्थान मिळायला पाहीजे होते परंतु या ठिकाणी या जातसमूहांची संख्या नगण्य आहे. वंचीत जात समुहांच्या आर्थिक व सामाजिक मागासलेपणाचे कारण या जात समुहांना विकासाच्या प्रक्रीयेत त्यांच्या हक्काचा वाटा मिळालाच नाही . उच्च जात वर्गाने या विकासाचा सर्वाधिक लाभ घेतला आहे . देशात कामगार कर्मचारी यांना किमान वेतन 26 हजार रुपये न देणे पेन्शन न देणे पीएफ व एस आय सी लागू न करणे यामुळे आर्थिक विषमतेची दरी मोठ्या प्रमाणात वाढते आहे. याचा सर्वात मोठा फटका खालच्या बहूजन जातींना बसतो आहे. देशात १९३१ साली जात निहाय जनगणना झाली पण नंतर मात्र याकडे सरकारांनी लक्ष दिले नाही . सन २०११ साली आर्थिक / सामाजिक सर्वेक्षण करण्यात आले होते मात्र त्याची आकडेवारी अद्याप जाहीर करण्यात आली नाही . नियमानुसार २०२१ मध्ये जनगणना होणे अपेक्षित होते. मात्र केंद्रातील भाजप सरकार वेळकाढूपणा करीत आहे . सन १९३१ च्या सांखिकी माहीतीच्या आधारे एससी , एसटी , ओबीसी यांच्या योजनासाठीचे आर्थिक बजेट ठरविल्या जात आहे . त्यामुळे खऱ्या अर्थाने या जात समुहांना त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात आर्थिक वाटा मिळत नाही . या सर्व प्रश्नाच्या सोडवणूकी करिता व वेगवेगळ्या जातींच्या आरक्षणाच्या मागण्याच्या सोडवणूकी करिता जातनिहाय जनगणना करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे मत आयटक चे राज्य सचिव कॉ.विनोद झोडगे यांनी यावेळी व्यक्त केले .भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य कौन्सिल सदस्य कॉ . रवींद्र उमाटे यांनी आरक्षणाची ५०% मर्यादा उठविण्याची नितांत गरज असल्याचे प्रतिपादन केले .मोर्चाचे नेतृत्व आयटक चे राज्य सचिव कॉ.विनोद झोडगे,भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य कौन्सिल सदस्य कॉ.रवींद्र उमाटे,जिल्हा सचिव कॉ.प्रकाश रेड्डी, सहसचिव कॉ. राजु गैनवार, आयटक चे कॉ.प्रदीप चीताडे,वनिता कुंठावार,निकीता निर्,श्रीधर वाढई,वर्षा घुमे, नीलिमा थुल,संजीवनी लोखंडे ,प्रमिला बावणे ,यांनी केले.मोर्च्यात शेतकरी,शेतमजूर ,शालेय पोषण आहार कर्मचारी, आशा वर्कर,गट प्रवर्तक कर्मचारी,अंगणवाडी सेविकां मदतनीस इत्यादीसह अनेकांची शेकडो च्या संखेने उपस्थिती होती महाराष्ट्रातील घडामोडी आणि बातम्या साठी संपर्क करा मुख्य संपादक, गजानन धंदरे बुलढाणा मो नंबर 9850835306 प्रतिनिधी, कृष्णा चव्हाण जिवंती चंद्रपूर मो नंबर 9527249856‌