*संयुक्त किसान मोर्चा – SKM*ब्रेकिंग..... माय भुमि न्युज वर ९ मार्च २०२६, नवी दिल्ली*शेतकरी-कामगार संसदेकडून केंद्र सरकारला इशारा : कॉर्पोरेटधार्जिण्या, अमेरिकाधार्जिण्या धोरणांचा त्याग करा, अन्यथा देशभर दीर्घकालीन संयुक्त संघर्षाला सामोरे जावे लागेल**२३ मार्च २०२६ हा मुक्त व्यापार कराराविरोधात ‘साम्राज्यवाद विरोधी दिवस’ म्हणून पाळण्याचे आवाहन, १ एप्रिल २०२६ रोजी ४ श्रम संहितांविरोधात ‘अखिल भारतीय काळा दिवस’; सर्व राज्यांत महापंचायती घेऊन कॉर्पोरेटविरोधी जनसंघर्ष तीव्र करणार**GST कायदा २०१७ मध्ये दुरुस्ती करून राज्यांचे कराधिकार पुनर्स्थापित करा – महसुलातील राज्यांचा वाटा सध्याच्या ३३% ऐवजी ६०% करा (सेस व अधिभारासह)*९ मार्च २०२६ रोजी दिल्लीच्या जंतर मंतर येथे झालेल्या शेतकरी-कामगार संसदेत केंद्र सरकारला इशारा देण्यात आला की, कॉर्पोरेटधार्जिणी आणि अमेरिकाधार्जिणी धोरणे व कायदे लादण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या आक्रमक आणि हुकूमशाही पद्धती तत्काळ थांबवाव्यात; अन्यथा शेतकरी-कामगारांच्या सर्व महत्त्वाच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत आणि देशविरोधी, जनविरोधी धोरणे मागे घेतली जाईपर्यंत देशभर दीर्घकालीन, सतत्याचे, संयुक्त संघर्ष उभारले जातील. संसदेत शेतकरी-कामगारांना व्यापक आंदोलनांसाठी सज्ज होण्याचे आवाहन करण्यात आले तसेच समाजातील सर्व प्रगत आणि लोकशाहीवादी घटकांनी या चळवळींना सक्रिय पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन करण्यात आले.व्यापक संघर्षांची तयारी म्हणून २३ मार्च २०२६ रोजी शहीद भगतसिंग, राजगुरू आणि सुखदेव यांच्या हौतात्म्य दिनानिमित्त भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार कराराविरोधात ‘साम्राज्यवाद विरोधी दिवस’ पाळण्यात येईल. तसेच १ एप्रिल २०२६ रोजी ४ श्रम संहितांच्या अंमलबजावणीविरोधात ‘अखिल भारतीय काळा दिवस’ पाळण्यात येईल. याशिवाय सर्व राज्यांत महापंचायती घेऊन कॉर्पोरेटविरोधी व्यापक जनसंघर्ष तीव्र केले जातील.भारतीय संसदेच्या अधिवेशनाच्या समांतर राष्ट्रीय राजधानीत आयोजित केलेल्या या शेतकरी-कामगार संसदेला केंद्रीय कामगार संघटनांच्या संयुक्त मंचाने, स्वतंत्र क्षेत्रीय महासंघ-संघटनांनी तसेच संयुक्त किसान मोर्चाने (SKM) एकत्रितपणे आयोजित केले होते. १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या भव्य अखिल भारतीय सार्वत्रिक संपाबद्दल देशातील कामगारवर्गाचे अभिनंदन करण्यात आले आणि मोदी सरकारच्या कामगारविरोधी व शेतकरीविरोधी धोरणांच्या विरोधातील तो एक प्रभावी इशारा असल्याचे नमूद करण्यात आले.सर्व वक्त्यांनी अमेरिकेच्या दबावाखाली केंद्र सरकारने असमान व शोषणकारी भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार करार स्वीकारल्याबद्दल तीव्र निषेध व्यक्त केला. कॉर्पोरेट हितसंबंधांशी हातमिळवणी करून कामगारविरोधी आणि शेतकरीविरोधी उपाययोजना राबविण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असल्याची टीका करण्यात आली.जाहीरनाम्यात अमेरिकेला जगातील श्रमिक वर्गाचा सर्वात मोठा शत्रू आणि जागतिक शांततेसाठी असलेल्या आंतरराष्ट्रीय संस्थात्मक व्यवस्थेसाठी सर्वात मोठा धोका म्हटले आहे. व्यापारविषयक बाबींमध्ये अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकणे थांबवावे, असे केंद्र सरकारला ठाम इशारा देण्यात आला. तसेच इराणवरील युद्धाचा तात्काळ अंत करण्याची मागणी करून जागतिक शांततेसाठी पावले उचलावीत, अशी मागणी करण्यात आली. खाडी देशांतील भारतीय कामगारांचे संरक्षण करावे आणि त्या देशांना होणाऱ्या सर्व कृषी निर्यातीसाठी विशेष भरपाई देऊन शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळेल याची खात्री करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.इतिहास घडविणाऱ्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ९ डिसेंबर २०२१ रोजी SKM ला दिलेल्या लेखी आश्वासनांची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल केंद्र सरकारचा तीव्र निषेध करण्यात आला. त्या आंदोलनात ७३६ शेतकऱ्यांनी प्राणांचे बलिदान दिले होते. संसदेत सर्व पिकांची खरेदी C2+50% या सूत्रानुसार किमान आधारभूत किंमतीची (MSP) हमी देणारा कायदा संसदेत करावा, अशी मागणी करण्यात आली. सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून शेतीचे आधुनिकीकरण करावे, कृषी-आधारित उद्योग सार्वजनिक आणि सहकारी क्षेत्रात उभारावेत, शेतीवरील कॉर्पोरेट ताबा थांबवावा आणि मूल्यवर्धनातून निर्माण होणारा नफा प्राथमिक उत्पादकांना वाटावा, अशी मागणीही करण्यात आली.सरकारने कामगारांचे सर्व हक्क हिरावून घेणाऱ्या आणि संघटना स्थापन करण्याचा हक्क, सामूहिक वाटाघाटीचा हक्क, संपाचा हक्क आणि ८ तासांच्या कामाच्या दिवसाचा हक्क काढून घेणाऱ्या प्रतिगामी चार श्रम संहितांची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतल्यास देशातील कामगारवर्ग संयुक्त संघर्ष उभारेल, असा इशारा देण्यात आला.संसदेने भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार चौकट नाकारावी, वीज (दुरुस्ती) विधेयक मागे घ्यावे, बियाणे विधेयक २०२५ मागे घ्यावे, VB GRAM G कायदा रद्द करावा आणि मनरेगा (MNREGA) पुन्हा सुरू करून त्यात २०० दिवसांचे काम व प्रतिदिन ७०० रुपये मजुरी द्यावी, अशी मागणी केली.राज्यांच्या आर्थिक साधनसंपत्तीवर गदा आणून अधिकारांचे केंद्रीकरण केल्याबद्दल केंद्र सरकारचा निषेध करण्यात आला. GST कायदा २०१७ मध्ये दुरुस्ती करून राज्यांचे कराधिकार पुन्हा बहाल करावेत आणि महसुलातील राज्यांचा वाटा सध्याच्या ३३% ऐवजी ६०% (सेस आणि अधिभारासह) करावा, अशी मागणी करण्यात आली.ही संसद शहनाज रफीक (INTUC), मुकेश कश्यप (AITUC), नारायण सिंग (HMS), ए. आर. सिंधू (CITU), आर. के. शर्मा (AIUTUC), लता (SEWA), राघव सिंग (AICCTU), गजराज सिंग (UTUC) तसेच एसकेएमतर्फे पी. कृष्णप्रसाद (AIKS), युधवीर सिंग (BKU- टिकैत), राजन क्षीरसागर (AIKS-AB), हंसराज राणा (AIKKMS), धर्मपाल सिंग (AIKKMS), सतीश आजाद (KKU), प्रेमसिंग गेहलावत (AIKM), जोगिंदर सिंग नैन (BKU-Nain) आणि सुनील तराई (किसान समिती) यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.वक्त्यांमध्ये SKM तर्फे डॉ. अशोक ढवळे (AIKS), युधवीर सिंग (BKU- टिकैत), रेवुला वेंकैया (AIKS-AB), सत्यवान (AIKKMS), आशिष मित्तल (AIKMS), शशिकांत (KKU), डॉ. सुनीलम (KSS), पुरुषोत्तम शर्मा (AIKM), जोगिंदर नैन (BKU- नैन), मनीष भारती (JKA), कर्णैल सिंग इकोलाहा (AISKS) आणि केंद्रीय कामगार संघटनांतून अशोक सिंग (INTUC), अमरजीत कौर (AITUC), एच. सी. त्यागी (HMS), सुदीप दत्ता (CITU), राजेंद्र सिंग (AIUTUC), लता (SEWA), राजीव डिमरी (AICCTU) आणि शत्रुजीत (UTUC) यांचा समावेश होता.*संयुक्त प्रसिद्धी : केंद्रीय कामगार संघटनांचा मंच आणि संयुक्त किसान मोर्चा*मीडिया सेल | संयुक्त किसान मोर्चा*महाराष्ट्रातील घडामोडी आणि बातम्या साठी संपर्क करा संपर्क : मुख्य संपादक.... गजानन धंदरे बुलढाणा मो नंबर 9850835306👍👍👍👍👍👍👍👍धन्यवाद